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deputy chairman वाक्य

"deputy chairman" हिंदी मेंdeputy chairman in a sentence
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • A similar provision exists for the Deputy Chairman Rajya Sabha in article 90 .
    अनुच्छेद 90 में राज्य सभा के उपसभापति के लिए ऐसा ही प्रावधान हे .
  • A Deputy Chairman is chosen by the House from among its own members .
    अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव लोक सभा अपने सदस्यों में से करती है .
  • In Rajya Sabha , the Committee consists of 16 members including the Chairman and the Deputy Chairman .
    राज्य सभा में सभापति और उपसभापति इस समिति के 16 सदस्य हैं .
  • In the Rajya Sabha it consists of 11 members , including the Deputy Chairman .
    अध्यक्ष इस समिति का पदेन सभापति होता है.राज्य सभा में उपसभापति सहित इसके ग्यारह सदस्य होते हैं .
  • Similarly , in the absence of the Chairman , the Deputy Chairman presides over the Rajya Sabha .
    इसी प्रकार सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य करता है .
  • The Council , however , also has a Chairman and Deputy Chairman elected by the Council -LRB- articles 178-187 -RRB- .
    लेकिन विधान परिषद का भी एक सभापति तथा उपसभापति होता है और उनका निर्वाचन परिषद करती है ( अनुच्छेद 178-187 ) .
  • The Speaker , Lok Sabha is the ex officio President and the Deputy Speaker , Lok Sabha and Deputy Chairman , Rajya Sabha are the ex officio Vice Presidents .
    अध्यक्ष , लोक सभा इसके पदेन प्रेजीडेंट हैं और उपाध्यक्ष , लोक सभा तथा उपसभापति , राज्य सभा , इसके वाईस प्रेजीडेंट हैं .
  • Officers of the Houses The Constitution provides for a Speaker and a Deputy Speaker for the Lok Sabha and a Chairman and a Deputy Chairman for the Rajya Sabha .
    संसद के अधिकारी संविधान में लोक सभा के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का और राज्य सभा के लिए सभापति तथा उपसभापति का उपबंध किया गया है .
  • The Deputy Chairman , as Presiding Officer of the Rajya Sabha , exercises in all respects , the same duties , functions and powers as the Deputy Speaker of the Lok Sabha .
    26 पीठासीन अधिकारी के रूप में और अपने सदन के सचिवालय के प्रमुख के रूप में राजऋ-ऊण्श्छ्ष्-य सभा के सभापति के ऋतऋ-ऊण्श्छ्ष्-य और कर्तवऋ-ऊण्श्छ्ष्-य लगभग वही हैं जो लोक सभा के .
  • Each House was to elect its Chairman and Deputy Chairman and would have power to regulate , subject to the provisions of the Act , its own procedure and business .
    यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक सदन अपना सभापति तथा उपसभापति चुनेगा और उसे , अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए , अपनी प्रक्रिया एवं कार्य को स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी .
  • 1. On calling joint session of both house also speaker will be chairman and in his abscence deputy speaker and even in his abscence deputy chairman of Rajya Sabha or any member nominated session will be chairman.
    1. दोनो सदनॉ का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा उसके अनुउपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नांमाकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है
  • 1. On calling of joint session of both the houses, only the 1. speaker would preside over it. In his absence, deputy speaker or in the absence of deputy speaker, deputy chairman of Rajya Sabha or any member appointed by the session can preside over it.
    1. दोनो सदनॉ का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा उसके अनुउपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नांमाकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है
  • The Vice-President , who is elected by the members of both Houses of Parliament , is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha , whereas the Deputy Chairman is elected by the members of the Rajya Sabha from amongst themselves .
    उपराष्ट्रपति , जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है , राज़्य सभा का पदेन सभापति होता है , जबकि उपसभापति पद के लिए राज़्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को निर्वाचित किया जाता है .
  • Effective Majority-When 50% of the members present vote in favor(excluding vacant seats),comes into effect when voting take place for the removal of Lok Sabha Speaker,Deputy Speaker,or Rajya Sabha Deputy Chairman from their posts or Rajya Sabha to remove Vice-President
    3. प्रभावी बहुमत- मतदान के समय उपस्थित सदन के 50% से अधिक सदस्यॉ [खाली सीटॉ को छोडकर] यह तब प्रयोग आती है जब लोक सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना हो या जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु मतदान करे
  • It consists of the Deputy Speaker or Deputy Chairman as the case may be , members of Panel of Chairmen , Chairmen of all the Standing Committees belonging to that House , leaders of recognised parties/groups and such other members as may be nominated by the Presiding Officer .
    इस समिति में उपाध्यक्ष या उपसभापति , जैसी भी स्थिति हो , सभापति तालिका के सदस्य , उस सदन की सभी स्थायी समितियों के सभापति , मान्यता-प्राप्त दलों/ग्रुपों के नेता ओर ऐसे अन्य सदस्य होते हैं जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाएं .
  • The Motion of Thanks on the President 's Address , motion for adjournment on a matter of public importance , motion of no-confidence , motions for election or removal of the Speaker , Deputy Speaker of the Lok Sabha or the Deputy Chairman of the Rajya Sabha , privilege motions and also , all resolutions are substantive motions .
    राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव , लोक महत्व के किसी मामले पर स्थगन प्रस्ताव , अविश्वास प्रस्ताव , लोक सभा के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष के या राज़्य सभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव , विशेषाधिकार के प्रस्ताव और सभी संकल्प मूल प्रस्ताव होते हैं .
  • According to the Constitution of India, no confidence motion, confidence motion, adjournment motion, election of Chairman, Deputy Chairman, and Speaker, any proposal of amendment under the constitution to be sent to State Legislatures, General bill, Finance Bill, President's Rule, declaration of emergency come under simple majority unless otherwise specified about the type of majority required.
    भारतीय संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव कामरोको प्रस्ताव सभापति उपसभापति तथा अध्यक्षॉ के चुनाव हेतु सदन के यदि संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्य विधायिकाओं को भेजना हो सामान्य बिल धन बिल राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपातकाल लगाने हेतु सामान्य बहुमत को मान्यता प्राप्त है यदि बहुमत के प्रकार का निर्देश न होने पर उसे सदैव सामान्य बहुमत समझा जाता है
  • Nor are the masses alone in resisting AKP's Islamists. President Ahmet Necdet Sezer warned that, for the first time since 1923, when the secular republic came into being, its pillars “are being openly questioned.” He also inveighed against the imposition of a soft Islamist state , predicting that it would turn extremist. Onur Öymen , deputy chairman of the opposition Republican People's Party, cautioned that the AKP's taking the presidency would “upset all balances” and create a very dangerous situation. The military - Turkey's ultimate powerbroker - issued two statements reinforcing this assessment. On April 12 , the chief of staff, Gen. Mehmet Yaşar Büyükanıt, expressed his hope that “someone who is loyal to the principles of the republic-not just in words but in essence-is elected president.” Two weeks later , the military's tone became more urgent, announcing that the presidential election “has been anxiously followed by the Turkish Armed Forces [which] maintains its firm determination to carry out its clearly specified duties to protect” secular principles.
    जस्टिस पार्टी के इस्लामवादियों का विरोध करने में जनता अकेली नहीं है । राष्ट्रपति अहमद नेसदेथ सेजेर ने चेतावनी दी कि 1923 में स्थापना के बाद पहली बार इस सेक्यूलर गणतंत्र के आधार स्तंभ पर खुले रुप में प्रश्न चिन्ह लगा है और नरम इस्लामी राज्य को थोपे जाने के विरुद्ध वे खुलकर बोले और भविष्यवाणी कि की इससे राज्य कट्टरपंथ में परिवर्तित हो जाएगा । विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के उपसभापति ओनोर ओयमन ने सतर्क किया कि जस्टिस पार्टी के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । तुर्की की अंतिम सत्ता दलाल सेना ने इस धारणा को पुष्ट करते हुए दो बयान जारी किए । 12 अप्रैल को चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद यासर ग्रोयू कानिद ने आशा व्यक्त कि की राष्ट्रपति के रुप में उसी व्यक्ति का चुनाव होगा जो गणतंत्र की भावना को उसी रुप में स्वीकार करता होगा न केवल शब्दों में । दो सप्ताह पश्चात् सेना के तेवर आपातिक हो गए और उनकी ओर से घोषणा की गई कि “तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में घोषणा कि गई कि तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव पर सैन्य बलों की निगाह है और यह अपना संकल्प व्यक्त करती है कि सेक्यूलर सिद्धांतो की रक्षा के लिए यह अपने कर्तव्य का पालन करेगी.”
  • Nor are the masses alone in resisting AKP's Islamists. President Ahmet Necdet Sezer warned that, for the first time since 1923, when the secular republic came into being, its pillars “are being openly questioned.” He also inveighed against the imposition of a soft Islamist state , predicting that it would turn extremist. Onur Öymen , deputy chairman of the opposition Republican People's Party, cautioned that the AKP's taking the presidency would “upset all balances” and create a very dangerous situation. The military - Turkey's ultimate powerbroker - issued two statements reinforcing this assessment. On April 12 , the chief of staff, Gen. Mehmet Yaşar Büyükanıt, expressed his hope that “someone who is loyal to the principles of the republic-not just in words but in essence-is elected president.” Two weeks later , the military's tone became more urgent, announcing that the presidential election “has been anxiously followed by the Turkish Armed Forces [which] maintains its firm determination to carry out its clearly specified duties to protect” secular principles.
    जस्टिस पार्टी के इस्लामवादियों का विरोध करने में जनता अकेली नहीं है । राष्ट्रपति अहमद नेसदेथ सेजेर ने चेतावनी दी कि 1923 में स्थापना के बाद पहली बार इस सेक्यूलर गणतंत्र के आधार स्तंभ पर खुले रुप में प्रश्न चिन्ह लगा है और नरम इस्लामी राज्य को थोपे जाने के विरुद्ध वे खुलकर बोले और भविष्यवाणी कि की इससे राज्य कट्टरपंथ में परिवर्तित हो जाएगा । विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के उपसभापति ओनोर ओयमन ने सतर्क किया कि जस्टिस पार्टी के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । तुर्की की अंतिम सत्ता दलाल सेना ने इस धारणा को पुष्ट करते हुए दो बयान जारी किए । 12 अप्रैल को चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद यासर ग्रोयू कानिद ने आशा व्यक्त कि की राष्ट्रपति के रुप में उसी व्यक्ति का चुनाव होगा जो गणतंत्र की भावना को उसी रुप में स्वीकार करता होगा न केवल शब्दों में । दो सप्ताह पश्चात् सेना के तेवर आपातिक हो गए और उनकी ओर से घोषणा की गई कि “तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में घोषणा कि गई कि तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव पर सैन्य बलों की निगाह है और यह अपना संकल्प व्यक्त करती है कि सेक्यूलर सिद्धांतो की रक्षा के लिए यह अपने कर्तव्य का पालन करेगी.”
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